Sahara Refund: सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड की सीमा बढ़ा दी है। पहले जहां यह सीमा 10,000 रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से लाखों निवेशकों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से अपने पैसे वापस पाने का इंतजार कर रहे थे।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है। सरकार ने जुलाई 2023 में CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था ताकि सहारा समूह की चार बहु-राज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ता अपने दावे प्रस्तुत कर सकें। अब तक इस पोर्टल के माध्यम से 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की जा चुकी है।
सहारा रिफंड योजना का विवरण
सहारा रिफंड योजना का मुख्य उद्देश्य सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लोगों को उनका पैसा वापस दिलाना है। इस योजना के तहत, सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जहां निवेशक अपने दावे दर्ज कर सकते हैं। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानें:
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | सहारा इंडिया रिफंड योजना |
| पोर्टल लॉन्च तिथि | 18 जुलाई 2023 |
| पहले की रिफंड सीमा | 10,000 रुपये |
| नई रिफंड सीमा | 50,000 रुपये |
| अब तक जारी राशि | 370 करोड़ रुपये से अधिक |
| लाभार्थियों की संख्या | 4.29 लाख से अधिक |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | mocrefund.crcs.gov.in |
रिफंड सीमा बढ़ाने का फैसला
सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए सहारा समूह के छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड की सीमा बढ़ा दी है। इस फैसले के पीछे के कारण और इसके प्रभाव को समझना जरूरी है:
- पहले की सीमा 10,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।
- इस फैसले से अगले 10 दिनों में लगभग 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
- यह कदम छोटे निवेशकों को राहत देने के लिए उठाया गया है।
- सरकार जमाकर्ताओं के दावों की सावधानीपूर्वक जांच कर रही है ताकि सही लोगों को पैसे मिल सकें।
रिफंड हेतु आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले CRCS सहारा रिफंड पोर्टल (mocrefund.crcs.gov.in) पर जाएं।
- होम पेज पर ‘Depositor Registration’ लिंक पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन के लिए अपने आधार नंबर के आखिरी चार अंक और मोबाइल नंबर डालें।
- कैप्चा कोड डालें और OTP प्राप्त करें।
- OTP डालने के बाद फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपना पूरा विवरण भरना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
रिफंड प्रक्रिया के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड (अगर राशि 50,000 रुपये से ज्यादा हो)
- सहकारी सोसाइटी का विवरण
- सदस्यता नंबर
- जमा रसीद का प्रमाण
- डिपॉजिट का प्रमाण
शामिल सहकारी समितियां
इस योजना के तहत चार प्रमुख सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड दिया जा रहा है:
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, भोपाल
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, कोलकाता
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, हैदराबाद
योजना की महत्वपूर्ण जानकारी
सहारा रिफंड योजना की शुरुआत एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद हुई है, इसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है:
- सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च, 2023 को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया.
- इस आदेश के तहत सेबी-सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक (CRCS) को ट्रांसफर किए गए.
- 18 जुलाई, 2023 को CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया.
- सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं.
रिफंड प्रक्रिया की चुनौतियां
- बड़ी संख्या में निवेशक: सहारा समूह में लाखों लोगों ने निवेश किया था, जिससे सभी को एक साथ रिफंड देना मुश्किल है।
- दावों की जांच: हर दावे की सावधानीपूर्वक जांच करनी पड़ती है ताकि फर्जी दावों को रोका जा सके।
- फंड की उपलब्धता: अभी सरकार के पास सीमित फंड है, जिससे सभी निवेशकों को एक साथ पूरा पैसा नहीं दिया जा सकता।
- तकनीकी समस्याएं: कभी-कभी पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं जिससे आवेदन प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
निवेशकों के लिए सुझाव
अगर आप सहारा इंडिया के निवेशक हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:
- अपने सभी दस्तावेजों को सही और अपडेटेड रखें।
- केवल आधिकारिक पोर्टल (mocrefund.crcs.gov.in) का ही इस्तेमाल करें।
- किसी भी तरह के फर्जी वादों या स्कीम्स से बचें।
- अपने आवेदन की स्थिति को नियमित रूप से चेक करते रहें।
- अगर कोई समस्या हो तो तुरंत हेल्पलाइन या सपोर्ट टीम से संपर्क करें।
भविष्य की योजना
सरकार इस योजना को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। भविष्य में इन बदलावों की उम्मीद की जा सकती है:
- रिफंड की सीमा को और बढ़ाया जा सकता है।
- प्रक्रिया को और सरल और तेज बनाया जा सकता है।
- ज्यादा फंड आवंटित किए जा सकते हैं ताकि ज्यादा लोगों को रिफंड मिल सके।
- नए तकनीकी समाधान लाए जा सकते हैं ताकि आवेदन और भुगतान प्रक्रिया में तेजी आए।